🔥 हज़ारों की वसूली, काम शून्य! चिर्रा–एलोंग में पटवारी राकेश पांडे पर किसानों के संगठित आरोप, नाम–रकम–माध्यम सहित बड़ा खुलासा 🔥

👉 वन पट्टा और धान पंजीयन के नाम पर अवैध वसूली, पैसा न देने पर फाइल खारिज करने के आरोप से प्रशासन कटघरे में

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा****/  कोरबा तहसील के वनांचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिर्रा एवं एलोंग में अब किसानों का सब्र जवाब दे चुका है। वर्षों से शांति से खेती-किसानी करने वाले ग्रामीण अब खुलकर सामने आ गए हैं और पटवारी राकेश पांडे पर वन अधिकार पत्र (वन पट्टा) में रकबा बढ़ाने तथा धान विक्रय पंजीयन के नाम पर हजारों रुपये की अवैध वसूली के गंभीर और नामजद आरोप लगाए हैं। यह मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों के स्पष्ट बयानों, तय रकम और माध्यम सहित एक बड़े प्रशासनिक घोटाले का रूप ले चुका है।
किसानों का आरोप है कि रुपये लेने के बावजूद न तो रकबा बढ़ाया गया और न ही काम किया गया, बल्कि जब किसानों ने सवाल उठाए तो दबाव बनाकर पंचनामा कर फाइलें ही खारिज कर दी गईं। इससे वनांचल क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसानों में भारी आक्रोश है।
नामजद किसानों के आरोप — रकम और माध्यम सहित

राकेश कुमार (किसान, चिर्रा) — ₹12,000/-
“पटवारी राकेश पांडे ने वन पट्टा में रकबा बढ़ाने के लिए बारह हजार रुपये मांगे। भरोसा दिलाया गया कि काम हो जाएगा, लेकिन पैसा लेने के बाद भी रकबा नहीं बढ़ा। अब पूछने पर टालमटोल किया जा रहा है।”

अमर सिंह (किसान, चिर्रा) — ₹5,000/-
“मुझसे साफ कहा गया कि बिना पैसे दिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। पांच हजार रुपये देने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। यह किसानों के साथ खुली लूट है।”
रामधन राठिया (किसान, एलोंग) — ₹10,000/- (कोटवार के माध्यम से)

“दस हजार रुपये कोटवार के जरिए पटवारी तक पहुंचाए गए। कहा गया कि रकबा बढ़ जाएगा और धान विक्रय पंजीयन में परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।”
दुखसिंह राठिया (किसान) — ₹10,000/- की मांग, नहीं देने पर कार्रवाई
“गिरधौरी के नाम पर दस हजार रुपये मांगे गए। मैंने पैसे देने से इनकार किया तो पंचनामा बनाकर मेरा मामला ही खारिज कर दिया गया। यह सीधा दबाव और प्रताड़ना है।”
जनप्रतिनिधियों के तीखे बयान — जांच और सख्त कार्रवाई की मांग
अभिमन्यु राठिया
(प्रतिनिधि अध्यक्ष, जनपद पंचायत कोरबा)
“पटवारी द्वारा वन पट्टा में रकबा बढ़ाने के नाम पर अवैध वसूली की मौखिक शिकायतें किसानों ने की हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।”
अजीत दास महंत
(अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण)
“अन्नदाता किसानों से अवैध वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पटवारी पर तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”
उमेश्वर प्रसाद सोनी
(जिला उपाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा कोरबा | मंडल महामंत्री, भाजपा कुदमुरा मंडल)
“चिर्रा क्षेत्र से जानकारी मिली है कि वन अधिकार पत्र को धान विक्रय पंजीयन हेतु रकबा बढ़ाने के नाम पर ₹5,000 से ₹12,000 तक की वसूली की गई। न रकबा बढ़ा, न काम हुआ। जांच कर दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।”
प्रशासन के सामने सीधे और तीखे सवाल
जब किसानों से पैसा लिया गया, तो काम क्यों नहीं हुआ?
कोटवार के माध्यम से राशि लेने के आरोप की जांच कब होगी?
पैसा न देने पर पंचनामा कर फाइल खारिज करना क्या अधिकारों का दुरुपयोग नहीं?
आखिर वनांचल के गरीब किसानों को बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है?
किसानों की दो टूक चेतावनी
किसानों ने स्पष्ट कहा है कि नामजद आरोप, तय रकम और माध्यम सामने होने के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो वे लिखित शिकायत, धरना और आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
यह मामला केवल एक पटवारी पर आरोप का नहीं, बल्कि किसानों के अधिकार, सम्मान और रोज़ी-रोटी से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।
अब देखना यह है कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करता है या यह गंभीर मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा।