🚨 मॉल में गाड़ी खड़ी करने पर अब नहीं चलेगा अलग से पार्किंग शुल्क!

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील खारिज की, जिला आयोग का 22 अप्रैल 2026 का आदेश बरकरार
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत — पार्किंग शुल्क वसूली को माना गया अनुचित व्यापार व्यवहार
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//**//रायपुर। मॉल में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूले जाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मामले में मॉल आने वाले उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से पार्किंग शुल्क वसूली को चुनौती दी गई थी।
🅿️ पार्किंग के नाम पर अलग वसूली पर आयोग की सख्ती
मामले में उपभोक्ता आयोग के समक्ष यह मुद्दा रखा गया कि मॉल प्रबंधन पहले से ही दुकानों से विभिन्न सुविधाओं और रखरखाव से जुड़े शुल्क लेता है। ऐसे में ग्राहकों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूली को आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के दायरे में माना।
दो पहिया हो या चार पहिया—फैसले ने पार्किंग शुल्क के मुद्दे को फिर बहस के केंद्र में ला दिया
राज्य आयोग के फैसले के बाद मॉल में खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पार्किंग शुल्क को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने निशुल्क पार्किंग सुनिश्चित करने संबंधी जिला आयोग के आदेश को कायम रखा है।
⚠️ ध्यान रहे : यह पूरे छत्तीसगढ़ के हर मॉल पर स्वतः लागू हुआ सामान्य सरकारी आदेश नहीं है
इस फैसले को “आज से छत्तीसगढ़ के सभी मॉल में पार्किंग शुल्क पूरी तरह बंद” के रूप में प्रकाशित करना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी एक विशिष्ट मॉल प्रबंधन से जुड़े उपभोक्ता विवाद और उसके आदेश की पुष्टि करती है। अन्य मॉलों में शुल्क की स्थिति उनके संबंधित आदेश, अनुपालन और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
🔴 उपभोक्ता आयोग का संदेश साफ : सुविधा के नाम पर अतिरिक्त वसूली पर उठे सवाल
अंबुजा सिटी सेंटर मॉल मामले में राज्य आयोग द्वारा जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखे जाने से मॉल पार्किंग शुल्क की व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा शुरू हो गई है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों और मॉल में उपलब्ध सुविधाओं के लिए अलग-अलग शुल्क वसूली के सवाल को सामने लाता है।
फैसले की बड़ी बात:
“मॉल पार्किंग शुल्क पर उपभोक्ता आयोग की सख्ती—अंबुजा सिटी सेंटर की अपील खारिज”
पेज की सबसे बड़ी हेडलाइन के लिए मेरा सुझाव:
“मॉल में खरीदारी की तो पार्किंग का अलग शुल्क क्यों? उपभोक्ता आयोग ने दिखाई सख्ती”