🔴 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान: धर्मांतरण के आरोपों को लेकर सर्व समाज ने जताया विरोध, प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी 🔴

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ रायपुर/कोरबा।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बढ़ते आरोपों और सामाजिक असंतोष के बीच 24 दिसंबर 2025 (बुधवार) को “छत्तीसगढ़ बंद” का आह्वान किया गया है। यह आह्वान सर्व समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले किया गया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों, समुदाय प्रतिनिधियों और जनसमूहों से इस बंद में सहभागी बनने की अपील की गई है।
सर्व समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रलोभन, दबाव और सामाजिक-आर्थिक मजबूरी का लाभ उठाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। संगठनों का दावा है कि इन गतिविधियों से स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
✦ “सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता की रक्षा” का दावा
बंद के समर्थन में जारी अपील में कहा गया है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कथित अवैध धर्मांतरण गतिविधियों के विरोध में है। आयोजकों के अनुसार, उनका उद्देश्य संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार और प्रशासन का ध्यान इस विषय की गंभीरता की ओर आकृष्ट करना है।
सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि —
“यह बंद सामाजिक चेतना का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि शासन-प्रशासन इस विषय पर स्पष्ट नीति, कड़ी निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।”

✦ प्रदेशभर में बंद को लेकर हलचल
बंद के आह्वान के बाद प्रदेश के कई जिलों — रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जशपुर, सरगुजा सहित अन्य क्षेत्रों — में बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बाजार संगठनों, सामाजिक समूहों और स्थानीय इकाइयों से संपर्क साधा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, बंद के दौरान
व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक रूप से बंद रखने की अपील
शांतिपूर्ण रैलियाँ एवं ज्ञापन
जिला मुख्यालयों में प्रशासन को मांग-पत्र सौंपने की योजना
पर विचार किया जा रहा है।
✦ प्रशासन सतर्क, शांति बनाए रखने की अपील
बंद के आह्वान को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात करने, सोशल मीडिया पर निगरानी और अफवाहों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि
शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है
किसी भी प्रकार की अशांति, जबरन बंद या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी
✦ राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ
इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ संगठनों ने बंद का समर्थन किया है, वहीं कई सामाजिक व नागरिक समूहों ने संयम, संवाद और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय पर भावनाओं के बजाय तथ्य, जांच और कानून के आधार पर निर्णय आवश्यक है, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।
✦ निष्कर्ष
24 दिसंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ बंद ने राज्य में एक बार फिर धर्म, संस्कृति, कानून और सामाजिक संतुलन जैसे गंभीर विषयों को केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार, प्रशासन और समाज इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाते हैं — संवाद और समाधान की ओर या टकराव की ओर।