🔥 धान खरीदी की रफ्तार पर ब्रेक, किसानों की सांसें अटकीं: सीमित लिमिट, टोकन जाल और सिस्टम फेल होने से अन्नदाता हलाकान 🔥

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/  कोरबा/कटघोरा | खरीफ विपणन वर्ष 2025–26
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर 2025 से की गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान खरीदी की गति बेहद धीमी बनी हुई है। सीमित दैनिक खरीदी लिमिट, ऑनलाइन टोकन प्रणाली की अव्यवस्थाएं और तकनीकी खामियों ने किसानों की चिंता को भय में बदल दिया है। खेतों में मेहनत करने वाला अन्नदाता आज इस सवाल से जूझ रहा है कि वह समय पर अपना धान बेच भी पाएगा या नहीं।
ग्रामीण अंचलों में यह चर्चा अब खुलकर सामने आ रही है कि चुनावी वर्ष अथवा शासन के अंतिम वर्षों में धान खरीदी की प्रक्रिया में जानबूझकर ढिलाई बरती जाती है, जबकि मध्यवर्ती वर्षों में सख्ती के नाम पर किसानों को नियमों में जकड़ दिया जाता है। इस दोहरे रवैये का सीधा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। धान तैयार है, बोरियां भरी हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों की सीमित क्षमता और तय लिमिट ने किसानों को मजबूर और असहाय बना दिया है।

हालांकि शासन स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पंजीकृत किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और मध्यम तथा बड़े किसानों से चरणबद्ध तरीके से धान खरीदा जाएगा। उपार्जन केंद्रों में सुविधाओं, बैनर, पोस्टर और सूचना बोर्ड लगाकर किसानों को जागरूक करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों से मेल नहीं खा रही।
वास्तविकता यह है कि किसान सीमित लिमिट और ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के कारण बुरी तरह फंसा हुआ है। दो एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिए टोकन 31 जनवरी तक खुले होने के चलते अधिकांश छोटे किसान अंतिम सप्ताह में मजबूरी में टोकन कटवा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अंतिम दिनों में खरीदी सख्त होने पर सबसे ज्यादा मार इन्हीं छोटे किसानों पर पड़ेगी। इसके उलट जागरूक और संसाधन संपन्न बड़े किसानों ने एक साथ दो-तीन टोकन कटवाकर पूरा धान बेच लिया और शासन की योजना का पूरा लाभ उठा लिया।
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक केवल लगभग 20 प्रतिशत किसान ही अपना धान बेच पाए हैं, जबकि खरीदी प्रक्रिया को शुरू हुए करीब 40 दिन हो चुके हैं और अब महज 30 दिन का समय शेष है। शेष 80 प्रतिशत किसानों के सामने समय खत्म होने और धान बिकने की अनिश्चितता का संकट खड़ा हो गया है।
धान खरीदी से जुड़े किसान आज कई गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। एग्री स्टैक पोर्टल बंद होने के कारण खाता और रकबा संशोधन संभव नहीं हो पा रहा है। दिवंगत किसानों के वारिसानों की फौती दर्ज नहीं हो रही है। पटवारी गिरदावरी में अन्य फसलों का स्वतः जुड़ जाना, पट्टा संबंधी त्रुटियों का सुधार लंबित रहना और मिसाई कर चुके किसानों को टोकन कटवाने में भारी परेशानी जैसी समस्याएं किसानों की पीड़ा को और बढ़ा रही हैं। हालांकि जिन लगभग 20 प्रतिशत किसानों ने धान बेच लिया है, उन्हें भुगतान राशि शीघ्र मिलना एकमात्र राहत का बिंदु माना जा रहा है।
कटघोरा विकासखंड अंतर्गत जवाली समिति (पंजीयन क्रमांक 3054) की स्थिति भी चिंताजनक है। इस वर्ष खरीदी के 25 दिनों में से 17 दिनों में मात्र 8468.80 क्विंटल (21172 बोरा) धान की खरीदी हुई है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 52 प्रतिशत कम है। यहां अब तक कुल खरीदी केवल 20 प्रतिशत के आसपास ही पहुंच सकी है। जबकि वर्ष 2024–25 में इसी समिति में 884 किसानों से 42584.00 क्विंटल (106465 बोरा) धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष समिति में 84 नए किसानों का पंजीयन हुआ है, जिनसे नियमानुसार धान खरीदी किया जाना अनिवार्य है।
समिति में मिलरों द्वारा धान उठाव का कार्य सामान्य गति से चल रहा है, लेकिन खरीदी की धीमी रफ्तार ने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में खरीदी की दैनिक लिमिट बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज होगी और शेष किसानों से समय सीमा के भीतर धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।
फिलहाल स्थिति यह है कि खेत में पसीना बहाने वाला किसान उपार्जन केंद्रों के चक्कर काट रहा है और शासन-प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। यदि समय रहते खरीदी की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई और तकनीकी अड़चनें दूर नहीं हुईं, तो यह धान खरीदी नहीं बल्कि किसानों के धैर्य की परीक्षा बनकर रह जाएगी।