🔥 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल

VB–G RAM G विधेयक 2025: रोज़गार की गारंटी, पारिश्रमिक की पारदर्शिता और श्रमिकों के सम्मान की सुरक्षा

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/रायपुर 

ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में VB–G RAM G विधेयक, 2025 एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल के रूप में सामने आया है। यह विधेयक केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, भरोसे और पारदर्शिता पर आधारित एक मजबूत संकल्प है, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ सुनिश्चित करना है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस विधेयक को विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, श्रमिक और मजदूरों को समय पर काम मिले, पूरा पारिश्रमिक सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न्यूनतम रहे।
तकनीक के सहारे पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था
VB–G RAM G विधेयक 2025 के अंतर्गत
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम निगरानी, एआई-आधारित विश्लेषण और नागरिक सहभागिता जैसे आधुनिक प्रावधानों को शामिल किया गया है।
इन तकनीकी उपायों से न केवल फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की वास्तविक और मजबूत सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
यह विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि हर पंजीकृत श्रमिक की उपस्थिति, कार्य और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों स्थापित हों।
‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र का सशक्त प्रतिबिंब
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह विधेयक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिए गए
“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम है।
VB–G RAM G विधेयक ग्रामीण भारत को केवल रोज़गार ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम है।
विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को मिलेगी मजबूती
VB–G RAM G विधेयक 2025, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
यह पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि श्रमिक वर्ग के आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा और विश्वास को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताया कि यह विधेयक ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा देगा और छत्तीसगढ़ को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का आदर्श राज्य बनाएगा।