🔥 आदिवासी अंचल के हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, एक साल से पानी–बिजली को तरस रहे विद्यार्थी 🔥

👉 शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसी की लापरवाही से फुलसरी हाई स्कूल बना ‘अंधेरा और प्यास’ का प्रतीक

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/कोरबा जिले के बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र स्थित फुलसरी हाई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था गंभीर अव्यवस्थाओं की शिकार हो चुकी है। विडंबना यह है कि करीब एक वर्ष बीत जाने के बावजूद इस स्कूल में न तो पेयजल की समुचित व्यवस्था है और न ही बिजली की आपूर्ति। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राएं प्रतिदिन भारी परेशानियों से जूझने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और निर्माण एजेंसी आंख मूंदे बैठे हैं।
नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन निर्माण एजेंसी ने न पानी की व्यवस्था की और न ही बिजली कनेक्शन। हालात यह हैं कि बच्चों को पानी पीने के लिए स्कूल परिसर से बाहर जाना पड़ता है। शिक्षक-शिक्षिकाएं मजबूरी में घर से पानी लेकर स्कूल आती हैं, ताकि दिन भर की प्यास बुझाई जा सके। यह स्थिति किसी दूरस्थ गांव की नहीं, बल्कि एक शासकीय हाई स्कूल की है, जो प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करती है।
प्रधानाचार्य ने कई बार उठाई आवाज, फिर भी अनसुनी
विद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा पीडब्ल्यूडी से लेकर शिक्षा विभाग तक बार-बार इस गंभीर समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है।
दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर विद्यार्थी
स्कूल परिसर में एक भी हैंडपंप नहीं है। आसपास भी पेयजल का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को काफी दूर जाकर पानी पीना पड़ता है। इससे न सिर्फ पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं।
छात्र-छात्राओं का कहना है कि यदि स्कूल के भीतर ही हैंडपंप या नल की व्यवस्था होती, तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
लाइट-पंखे लगे, पर बिजली नहीं — जंग खा रहा सरकारी सामान
निर्माण एजेंसी द्वारा कक्षाओं में पंखे और लाइट तो लगा दिए गए, लेकिन बिजली कनेक्शन ही नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप ये सभी उपकरण जंग खा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्हें केवल दिखावे और कागजी खानापूर्ति के लिए लगाया गया हो। भीषण गर्मी में बिना पंखे और रोशनी के पढ़ाई करना विद्यार्थियों और शिक्षकों — दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है।
सवाल यह है कि
क्या आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं होंगी?
क्या शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है?
आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार अधिकारी?
यह मामला न केवल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरे अंतर को भी उजागर करता है। यदि शीघ्र ही पेयजल और बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, तो यह प्रशासनिक लापरवाही आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती