🌞 कोरबा रेलवे स्टेशन की सौर ऊर्जा योजना ज़मीन पर फेल: धूल में दबी ‘ग्रीन एनर्जी’ की हकीकत बेनक़ाब 🌫️

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/    कोरबा/छत्तीसगढ़।
सरकारें रेलवे के “ग्रीन एनर्जी मॉडल” को उपलब्धि बताकर प्रचारित करती हैं—केंद्र में एनडीए सरकार हो या राज्य में भाजपा शासन—दोनों स्तरों पर स्वच्छ ऊर्जा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन कोरबा रेलवे स्टेशन की वास्तविक तस्वीर इन दावों को कठघरे में खड़ा कर रही है।
स्टेशन की छत पर लगाए गए सोलर पैनल, जो स्टेशन को आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, आज पूरी तरह उपेक्षा की धूल में दफन नज़र आते हैं। ताज़ा दृश्य साफ़ दिखाता है कि—
पैनलों पर मोटी कोल डस्ट की परत जमी है,
महीनों से सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं,
कई पैनल झुके या क्षतिग्रस्त पाए गए,
और रखरखाव का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है—
क्या ये धूल में डूबे पैनल वास्तव में बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं?
और यदि नहीं, तो क्या यह करोड़ों की योजना सिर्फ कागज़ों में चमक रही है?

🚉 कोरबा स्टेशन: ग्रीन एनर्जी का दिखावा या अधूरा प्रयोग?
कोरबा रेलवे स्टेशन की यह स्थिति किसी एक जगह की समस्या नहीं है। इस औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश स्टेशनों पर लगभग यही हाल है।
जहां रेलवे का मुख्य केंद्र कोयला ढुलाई है, वहीं यात्रियों की सुविधा, स्टेशन की स्वच्छता, वायु गुणवत्ता और सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर गंभीर उदासीनता दिखाई देती है।
🏭 कोल डस्ट—सौर योजना का सबसे बड़ा दुश्मन
कोरबा भारत की पावर कैपिटल कहलाता है, और यहां कोल डस्ट हर चीज़ पर असर डालता है—बाजारों से लेकर घरों तक और स्टेशन से लेकर सोलर पैनलों तक।
विशेषज्ञों के अनुसार—
कोल डस्ट की मोटी परत से सोलर पैनल की क्षमता 40%–60% तक घट जाती है,
केवल एक महीने तक सफाई न होने पर उत्पादन लगभग आधा रह जाता है।
जबकि कोरबा स्टेशन में महीनों से सफाई नहीं हुई—जिससे साफ जाहिर है कि उत्पादन बेहद कम या लगभग शून्य के बराबर है।
💡 **योजना थी—स्टेशन खुद अपनी बिजली बनाए…
हकीकत—पैनल बिजली से ज़्यादा धूल पकड़ रहे हैं**
रेल मंत्रालय की योजना के तहत इन सोलर पैनलों से स्टेशन परिसर की लाइटिंग, दफ़्तरों, प्लेटफार्म और सिग्नलिंग व्यवस्था तक को ऊर्जा मिलनी थी।
लेकिन जब पैनल ही खराब स्थिति में हों, धूल से ढके हों या झुके पड़े हों—तो आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादन की कल्पना मात्र एक कागज़ी उपलब्धि ही बनकर रह जाती है।
💬 जनता का सवाल—“पैसा किसका, फायदा किसका?”
स्थानीय लोगों का कहना है—
“रेलवे को सिर्फ कोयला ढुलाई से मतलब है।
यात्री, स्वास्थ्य, पर्यावरण—इन पर कोई ध्यान नहीं।
सोलर पैनल हों या प्लेटफॉर्म—सब कोल डस्ट में डूबा हुआ है।”
लाखों–करोड़ों की सार्वजनिक राशि से तैयार की गई यह सौर प्रणाली, रखरखाव के अभाव में बेकार पड़ी है—जो सीधे-सीधे सरकारी धन की अनदेखी और बर्बादी को दर्शाता है।
🛑 निष्कर्ष—कागज़ पर ‘ग्रीन’, धरातल पर ‘ग्रे’
कोरबा रेलवे स्टेशन कागज़ों में भले ही ‘सौर ऊर्जा चालित’ लिखा जाता हो,
लेकिन वास्तविकता यह है कि यह योजना धूल में खो चुकी ग्रीन एनर्जी की दुखद कहानी बनकर रह गई है।
✔️ क्या होना चाहिए?
नियमित और वैज्ञानिक सोलर पैनल सफाई व्यवस्था
कोल डस्ट नियंत्रण के लिए कड़े उपाय
मेंटेनेंस रिपोर्ट सार्वजनिक कर पारदर्शिता बढ़ाना
यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देना
जब तक वास्तविक रखरखाव नहीं होगा,
‘क्लीन एनर्जी’ सिर्फ भाषणों में चमकेगी—छतों पर नहीं।