दीपका नगर पालिका परिषद में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर ऐतिहासिक एकजुटता, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित विशेष बैठक में परिषद के सभी पार्षदों ने दिखाई राष्ट्रीय मुद्दे पर एकजुट सोच
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ नगर पालिका परिषद दीपका (जिला कोरबा, छत्तीसगढ़) की विशेष बैठक में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” विषयक प्रस्ताव क्रमांक-10 को सर्वसम्मति से पारित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। यह बैठक नगर परिषद सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राजपूत ने की तथा संचालन मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री उमेश प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया गया।
बैठक में उपस्थित सभी माननीय पार्षदगणों ने व्यापक चर्चा और गंभीर विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे देशहित में एक दूरदर्शी पहल बताया। परिषद ने इस निर्णय के माध्यम से शासन को यह संदेश दिया कि दीपका नगर पालिका परिषद राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी गंभीर, जिम्मेदार और सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है।
प्रस्ताव में चिन्हित प्रमुख लाभ:
- प्रशासनिक व आर्थिक दक्षता: बार-बार चुनाव की जगह एकसाथ चुनाव से संसाधनों की बचत होगी।
- विकास कार्यों में निरंतरता: चुनाव आचार संहिता की बार-बार बाधा नहीं आएगी।
- राजनीतिक स्थिरता: चुनावों की आवृत्ति घटने से स्थायित्व मिलेगा।
- मतदाता जागरूकता और भागीदारी: देशभर में एकसाथ चुनाव से लोगों की भागीदारी और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।
- चुनावी खर्च में कटौती: सरकार और राजनीतिक दलों के खर्च में भारी कमी आएगी।
बैठक में उपस्थित पार्षदगण:
इस विशेष बैठक में परिषद अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राजपूत, उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता साहू, तथा पार्षदगण श्रीमती सरस्वती रामटेके, श्रीमती सुमित्रा रामटेके, श्री चोवार सिंह कंवर, श्रीमती बबीता साहू, श्रीमती उर्मिला बंजारे, श्रीमती रितु उईके, श्रीमती सीमा सिंह राजपूत, श्रीमती ललिता सूर्यवंशी, श्रीमती राधिका कंवर, श्रीमती हेमलता कंवर, श्रीमती सोनवती ठाकुर, श्रीमती हेमलता मानिकपुरी, श्रीमती पार्वती साहू, श्रीमती भगवती बाई, श्रीमती कोमल नेताम, श्रीमती पार्वती साहू (वार्ड क्र. 18), श्रीमती ललिता मिरी, श्रीमती बिंदु बाई, श्रीमती सुनीता कंवर, एवं श्री सागर नेताम की उपस्थिति रही।
सभी पार्षदों ने एक स्वर में इस प्रस्ताव को पारित कर यह स्पष्ट कर दिया कि दीपका परिषद एकजुट होकर राष्ट्रहित के मुद्दों पर सहमति रखने वाली संस्थान है।
अंत में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव की प्रति राज्य शासन को अग्रेषित की जाएगी, जिससे “एक राष्ट्र, एक चुनाव” जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्थानीय निकाय की एकजुट राय उच्च स्तर पर भी प्रेषित हो सके।
